भारतातील प्रदूषण आणि पर्यावरण – एक आढावा

 

भारतातील प्रदूषण आणि पर्यावरण – एक आढावा

भारत हा कृषिप्रधान, विकसनशील तसेच पुरोगामी देश आहे. यामधील अजूनही काही विशेषणे आहेत की तीसुद्धा कमी पडतील एवढे काही या भारत देशाबद्दल सांगता येते. भारतातील प्रदूषण, पर्यावरच –हास या गोष्टींच्या विशेषणाचा तितक्याच गांभीर्याने आपण विचार केला पाहिजे. विकसनशील देशामध्ये विकसित देशांच्या तुलनेत अधिक कारखानदारी, उद्योगधंदे आहेत त्यामुळे साहजिकच सध्या सध्या प्रदूषणामध्ये एका धोक्याच्या पातळीवर भारत देश पोहचला असून त्यामुळे होणाऱ्या मृत्युचा आकडा हा भयानक आहे.

      प्रदूषणामुळे झालेल्या मृत्युंच्या बाबतीत भारत १८८ देशांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. २०१५ साली जगभरात प्रदूषणामुळे सुमारे ९० लाख लोकांचा बळी गेलेला आहे, त्यातील तब्बल २५ लाखापेक्षा जास्त बळी हे भारतातील आहेत म्हणजेच साधारण २८ टक्के इतके मृत्यू हे भारतातील आहेत ह्या गोष्टीचे चिंतन आणि मनन झाले पाहिजे फक्त चिंतन आणि मनन नकोच तर त्यावर कठोर पावलेदेखील उचलली गेली पाहिजेत.

गुजरातमधील चिपको आंदोलन हे इतिहासातील पर्यावारणाच्या चळवळीमधीलमधील एक महत्वाची घटना मानली गेली पाहिजे अशा चळवळीमधूम इतिहासातील काही गोष्टीपासून पर्यावरणवादी विचार जगासमोर येत गेले. भारतातील फक्त काही टक्केच लोक पर्यावरणाच्या बाबतीत जागरूक असल्याचे दिसून येते. सध्या प्रदुशनामुळे लोकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. कारखानदारी व उद्योगधंद्यांच्या विकासामुळे किंवा वाढत्या प्रभावामुळे नदी प्रदूषणाचे स्तोम माजले आहे. येथून पुढे जन्मणार्या पिढ्यांना कधी काळी भारतातील नद्या स्वच्छ होत्या हे सांगून देखील पटनार नाही. वायू प्रदुषणामधून तर कितीतरी पटीने विषारी वायू विषारी धातूचे कण हवेच्या माध्यमातून शरीरात प्रवेश करत आहेत. यासोबतच तापमानवाढ तसेच अन्न प्रदुषण या गोष्टी सुद्धा विचारात घेतल्या पाहिजेत. प्रदुषणावरती कार्य करत असताना ते शाश्वत कसे करता येईल व चिरंतन विकासामध्ये भारताला कसे आणता येईल याचा प्रामुख्याने विचार केला पाहिजे. फक्त पर्यावारावादी संस्थांनीच याचा पुढाकार घेऊन उपयोग नाही तर यामध्ये भारताच्या प्रत्येक नागरिकाने जाणीवपूर्वक सहभाग घेतला पाहिजे. संविधानाच्या मुलभूत हक्कामध्ये मानवाला जगण्याचा हक्क बहाल केला आहे. या प्रदुषणामुळे या हक्कावरच आता गदा आली आहे असे म्हणण्यास वावगे ठरणार नाही.

          प्रामुख्याने भारतीय सामाजव्यवस्थांमध्ये असाणारे स्थरीकरण या संकल्पनेवर प्रभाव दिसून येतो. प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय लोक यामध्ये जास्त इच्छुक दिसून येत नाहीत. यात आम्ही काय करू शकत नाही, याचा आम्हाला काय फायदा, सरकारने सर्व करावे अशी भूमिका या स्तराची आहे. या कमकुवत विचारसारणीमुळे आपण आतापर्यंत पर्यावरण संरक्षणावर ठोस पावले उचलू शकलो नाही. भारतामध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा - १९८६, जलप्रदुषण नियंत्रण कायदा – १९७४ व वायुप्रदूषण नियंत्रण कायदा – १९८० यासारखे विविध कायदे अस्तिवात असतानादेखील शासःकीय पातळीवर हे कायदे फक्त कागदावरतीच राहिले असे प्रकर्ष्याने दिसून येते. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली तर खऱ्या अर्थाने होणारी ‘मानवाची कत्तल’ आपल्याला थांबवता येईल. या कायद्यासोबातच शासनातर्फे विविध कार्यक्रम राबले जातात पण यामध्ये ब-याच त्रुटी असतात तर या त्रुटी नष्ट करून हे कायदे व धोरणे कशी मजबूत बनवता येतील व धोरणात्मक निर्णय घेऊन शासनाने त्यांची जबाबदारी पार पडण्याची गरज या ठिकाणी प्रकर्षाने जाणवते.

            एक भारतीय नागरिक म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने आपले कर्त्यव्य पार पाडून प्रदूषणमुक्त भारत साकारण्यामध्ये आपले योगादान देणे महत्वाचे आहे. मग येथे संविधानातल्या मुलभूत हक्कांप्रमाणेच मुलभूत कर्तव्याना देखील न्याय मिळेल व एक आदर्श राष्ट्र तयार होण्यामध्ये आपला हातभार लागेल हे नक्की.

प्रवीण दाजीबा पारसे

9561151987

एम.एस.डब्लू. द्वितीय

समाजकार्य विभाग

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे