प्रशासनातील समाजकार्यकर्त्याची भूमिका

प्रशासनातील समाजकार्यकर्त्याची भूमिका

१५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला. तत्पूर्वी ब्रिटीश राजवटीने भारतावर राज्य केले त्त्यातील काही गोष्टींचा विचार करता प्रशासन ही संकल्पना स्वतंत्रपूर्ण काळापासून अस्तिवात असल्याचे दिसते. स्वातंत्र प्राप्तीनंतर भारतीय संघराज्याने संविधानाचा स्वीकार केला व एका कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मांडली. या पार्श्वभूमीनंतर भारताच्या सरकारने अर्थात लोकशाहीने लोकांना त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क बहाल केला गेला व त्या प्रतिनिधींनी लोकांच्या समस्या समजावून घेऊन त्यांच्या कल्याणासाठी विविध धोरणांची निर्मिती केली. साहजिकच या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशाकीय यंत्रणा अस्तिवात आली व धोरणांचे सेवेत रुपांतर करणारी यंत्रणा कार्यान्वित झाली.   

      प्रशासनचे काम उत्कृष्टरित्या होण्यासाठी काही वैज्ञानिक गोष्टी, प्रत्यक्ष क्षेत्रीयकार्यावरील संशोधन या गोष्टींची नितांत आवश्यकता भासू लागली पर्यायाने उत्कृष्ट प्रशासन व्यवस्थेची यासाठी तरतूद करण्यात आली. कालांतराने काही काळ अंमलबजावणीच्या दृष्टीने खूपच उत्कृष्ट होता पण त्यानंतर निधीचा तुटवडा, लोकांची उदासीन भूमिका, शासकीय कर्मच्याऱ्याची आळशी वृत्त्ती, फक्त संख्यात्मक कामांकडे लक्ष, योजनेतील त्रुटी या सर्व गोष्टीमुळे प्रशासन यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून आले. यामध्ये व्यावसाईक समाजकार्यकर्त्यांची गरज प्रकर्षाने जाणवत होती. प्रामुख्याने विविध शासकीय योजनांची नियोजित अंमलबजावणी झाली कुशल मनुष्याची नितांत आवश्यकता आहे. यामध्ये एक व्यावसाईक समाजकार्यकर्ता म्हणून सामाजिक विकासाबाद्द्ल असणारी जाणीव खूप महत्वाची ठरते. प्रत्यक्ष प्रशासकीय सेवेमध्ये असताना समाजकार्यकर्त्यास विविध कार्ये पार पाडावी लागतात. यामध्ये योजनांच्या व्यवस्थित  अंमलबजावणीसाठी योग्य मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर या यंत्रणेमार्फत करता येतो. प्रत्येक प्रशासकीय यंत्रणेतील खऱ्या अर्थाने लाभार्थीस योजनांचा लाभ देण्याची सर्वात महत्वाची जबाबदारी हा समाजकार्यकर्ता पार पाडत असतो. प्रशासकीय यंत्रणा व प्रत्यक्षात समुदायामध्ये काम करण्यासाठी सर्वात महत्वाची गरज असते ती समन्वयकाची होय.

      सामाजिक संस्था म्हणजेच बिगर शासकीय यंत्रणा ही यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असतात. यामध्ये समुदायामध्ये जनजागृती, प्रबोधन तसेच समुदायाचे संघटन या अत्यंत महत्वाच्या बाबींचा समावेश होतो. समुदायामधील लोकांचा सरकारी यंत्रणेकडे बघण्याचा दृष्टीकोण हा नकारात्मक असतो. त्या नकारात्मक दृष्टीकोनाला सकारत्मक बनविण्यामध्ये समाजकार्यकर्त्याची भूमिका फार महत्वाची असते. पर्यायाने असे म्हणता येईल कि प्रश्न व त्याची यंत्रणा व प्रत्यक्ष लाभार्थी यामधील दुवा म्हणजे समाजकार्यकर्ता होय.

      शासनाने कायद्यात पारित केलेली धोरणे, कार्यक्रम, शासकीय परीपत्रकेतसेच विशेष गटासाठी असणाऱ्या योजनांचा सविस्तर अभ्यास करणे व त्याची प्रक्रिया समजून घेऊन जास्तीत जास्त ते कार्यक्रम लाभार्थी पर्यंत कसे पोहचवता येतील याचा कुशाग्र बुद्धिमत्तेने व लोककल्याणाच्या दृष्टीकोणातून समाजकार्यकर्ता विचार करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतो. क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, चर्चासत्रे या काही विशिष्ठ गोष्टींचे यंत्रणेतील व्यक्तींना प्रशिक्षण देऊन शासकीय योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सामाजकार्यकर्ता सतत कार्यशील असतो. समाजातील दुर्बल घटक व त्यासाठी विशेष कार्य करण्याची जबाबदारी समाजकार्यकर्ता पार पाडत असतो व या सर्व जबाबदारीमुळे प्रशासनातील समाजकार्यकर्त्याच्या भूमिकेचे महत्व अधोरेखित होते.            

© Mr. Pravin Parse

MSW - Student 

Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune

भारतातील प्रदूषण आणि पर्यावरण – एक आढावा

 

भारतातील प्रदूषण आणि पर्यावरण – एक आढावा

भारत हा कृषिप्रधान, विकसनशील तसेच पुरोगामी देश आहे. यामधील अजूनही काही विशेषणे आहेत की तीसुद्धा कमी पडतील एवढे काही या भारत देशाबद्दल सांगता येते. भारतातील प्रदूषण, पर्यावरच –हास या गोष्टींच्या विशेषणाचा तितक्याच गांभीर्याने आपण विचार केला पाहिजे. विकसनशील देशामध्ये विकसित देशांच्या तुलनेत अधिक कारखानदारी, उद्योगधंदे आहेत त्यामुळे साहजिकच सध्या सध्या प्रदूषणामध्ये एका धोक्याच्या पातळीवर भारत देश पोहचला असून त्यामुळे होणाऱ्या मृत्युचा आकडा हा भयानक आहे.

      प्रदूषणामुळे झालेल्या मृत्युंच्या बाबतीत भारत १८८ देशांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. २०१५ साली जगभरात प्रदूषणामुळे सुमारे ९० लाख लोकांचा बळी गेलेला आहे, त्यातील तब्बल २५ लाखापेक्षा जास्त बळी हे भारतातील आहेत म्हणजेच साधारण २८ टक्के इतके मृत्यू हे भारतातील आहेत ह्या गोष्टीचे चिंतन आणि मनन झाले पाहिजे फक्त चिंतन आणि मनन नकोच तर त्यावर कठोर पावलेदेखील उचलली गेली पाहिजेत.

गुजरातमधील चिपको आंदोलन हे इतिहासातील पर्यावारणाच्या चळवळीमधीलमधील एक महत्वाची घटना मानली गेली पाहिजे अशा चळवळीमधूम इतिहासातील काही गोष्टीपासून पर्यावरणवादी विचार जगासमोर येत गेले. भारतातील फक्त काही टक्केच लोक पर्यावरणाच्या बाबतीत जागरूक असल्याचे दिसून येते. सध्या प्रदुशनामुळे लोकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. कारखानदारी व उद्योगधंद्यांच्या विकासामुळे किंवा वाढत्या प्रभावामुळे नदी प्रदूषणाचे स्तोम माजले आहे. येथून पुढे जन्मणार्या पिढ्यांना कधी काळी भारतातील नद्या स्वच्छ होत्या हे सांगून देखील पटनार नाही. वायू प्रदुषणामधून तर कितीतरी पटीने विषारी वायू विषारी धातूचे कण हवेच्या माध्यमातून शरीरात प्रवेश करत आहेत. यासोबतच तापमानवाढ तसेच अन्न प्रदुषण या गोष्टी सुद्धा विचारात घेतल्या पाहिजेत. प्रदुषणावरती कार्य करत असताना ते शाश्वत कसे करता येईल व चिरंतन विकासामध्ये भारताला कसे आणता येईल याचा प्रामुख्याने विचार केला पाहिजे. फक्त पर्यावारावादी संस्थांनीच याचा पुढाकार घेऊन उपयोग नाही तर यामध्ये भारताच्या प्रत्येक नागरिकाने जाणीवपूर्वक सहभाग घेतला पाहिजे. संविधानाच्या मुलभूत हक्कामध्ये मानवाला जगण्याचा हक्क बहाल केला आहे. या प्रदुषणामुळे या हक्कावरच आता गदा आली आहे असे म्हणण्यास वावगे ठरणार नाही.

          प्रामुख्याने भारतीय सामाजव्यवस्थांमध्ये असाणारे स्थरीकरण या संकल्पनेवर प्रभाव दिसून येतो. प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय लोक यामध्ये जास्त इच्छुक दिसून येत नाहीत. यात आम्ही काय करू शकत नाही, याचा आम्हाला काय फायदा, सरकारने सर्व करावे अशी भूमिका या स्तराची आहे. या कमकुवत विचारसारणीमुळे आपण आतापर्यंत पर्यावरण संरक्षणावर ठोस पावले उचलू शकलो नाही. भारतामध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा - १९८६, जलप्रदुषण नियंत्रण कायदा – १९७४ व वायुप्रदूषण नियंत्रण कायदा – १९८० यासारखे विविध कायदे अस्तिवात असतानादेखील शासःकीय पातळीवर हे कायदे फक्त कागदावरतीच राहिले असे प्रकर्ष्याने दिसून येते. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली तर खऱ्या अर्थाने होणारी ‘मानवाची कत्तल’ आपल्याला थांबवता येईल. या कायद्यासोबातच शासनातर्फे विविध कार्यक्रम राबले जातात पण यामध्ये ब-याच त्रुटी असतात तर या त्रुटी नष्ट करून हे कायदे व धोरणे कशी मजबूत बनवता येतील व धोरणात्मक निर्णय घेऊन शासनाने त्यांची जबाबदारी पार पडण्याची गरज या ठिकाणी प्रकर्षाने जाणवते.

            एक भारतीय नागरिक म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने आपले कर्त्यव्य पार पाडून प्रदूषणमुक्त भारत साकारण्यामध्ये आपले योगादान देणे महत्वाचे आहे. मग येथे संविधानातल्या मुलभूत हक्कांप्रमाणेच मुलभूत कर्तव्याना देखील न्याय मिळेल व एक आदर्श राष्ट्र तयार होण्यामध्ये आपला हातभार लागेल हे नक्की.

प्रवीण दाजीबा पारसे

9561151987

एम.एस.डब्लू. द्वितीय

समाजकार्य विभाग

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे